तराज़ू ने जो लिखा: पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती का बहीखाता

सात अगस्त 2026 की सुबह सात बजे से पहले शैंप-दे-मार्स एरेना के पिछले हॉल में तराज़ू जग चुका था। पचास किलो की खिड़की, तीस मिनट, और उसमें एक सिंगलेट। विनेश फोगाट उस तराज़ू पर एक सौ ग्राम भारी उतरीं। बारह घंटे पहले उन्होंने एक ही दिन में तीन मुकाबले जीते थे — टोक्यो की स्वर्ण विजेता युई सुसाकी को, यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को, क्यूबा की बीट्रिस फरेरा को — और फाइनल में पहुंची थीं। फाइनल की सुबह तराज़ू ने वह फाइनल रद्द कर दिया। दो दिन बाद, नौ अगस्त को, उसी चटाई पर इक्कीस साल का एक लड़का, अमन सहरावत, पुर्तो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर कांस्य ले रहा था।

टोक्यो 2026 मैंने सोनीपत के नाहरी गांव में रवि दहिया के घर पर सुबह चार बजे देखा था। पूरा मोहल्ला जाग रहा था, चूल्हे जल रहे थे, और टीवी पर वही क्लिप बार-बार चल रही थी। दो दिन बाद झज्जर के खुदान गांव में बजरंग पुनिया का कांस्य देखते वक्त मुझे लगा था कि भारतीय कुश्ती का अगला सवाल सिर्फ़ यह है कि नौवां ओलंपिक पदक किस रंग का होगा। पेरिस के बाद सवाल बदल चुका है। अब सवाल यह है कि अगली बार तराज़ू पर कौन खड़ा होगा, और उसके पीछे कौन-सा दफ़्तर खड़ा होगा।

आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण। पहला 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य था, जो हॉकी के बाहर किसी भारतीय का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। उसके बाद 2026 बीजिंग में सुशील कुमार, 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक, 2026 टोक्यो में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, और 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य। सत्तर साल में आठ पदक — औसतन हर नौ साल में एक। यह आंकड़ा किसी उत्सव की तरह पढ़ा गया है, जबकि यह एक उत्पादन-दर है, और उत्पादन-दरें चीखती नहीं, धीरे-धीरे बोलती हैं।

पेरिस में भारत के छह पहलवान उतरे। पांच महिला फ्रीस्टाइल वर्गों में — 50, 53, 57, 68 और 76 किलो — और पुरुष फ्रीस्टाइल में सिर्फ़ एक कोटा, 57 किलो का। यह संयोजन अपने आप में एक खबर है जिसे पदक-तालिका नहीं दिखाती: जिस देश की कुश्ती की पहचान हरियाणा के पुरुष अखाड़ों से बनी, उसका पेरिस दल अस्सी प्रतिशत महिला था, और इकलौता पदक उस अकेले पुरुष से आया। छह में से पांच पहलवान पहले ही दौर या क्वार्टरफाइनल में बाहर हो गए — अंतिम पंघाल और अंशु मलिक पहले दौर में, नीशा दहिया और रीतिका हुड्डा क्वार्टरफाइनल में।

इस पूरे चक्र की एक समानांतर समय-रेखा है, जो चटाई पर नहीं, दफ़्तरों में चली। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ। अप्रैल 2026 में महासंघ प्रमुख के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज हुई, जून 2026 में आरोपपत्र दाखिल हुआ, और आरोपों से इनकार करते हुए मामला अदालत में चल रहा है — न कोई दोषसिद्धि, न कोई बरी। दिसंबर 2026 में नए महासंघ का चुनाव हुआ, और उसी महीने के अंत में खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित निकाय को निलंबित कर भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में तदर्थ समिति बिठाई। अंतरराष्ट्रीय महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भी चुनाव में देरी पर निलंबन लगाया था और चुनाव के बाद बहाली की। यानी ओलंपिक चक्र के ठीक बीच में, जिस समय ट्रायल और कोटा-मुकाबलों का कैलेंडर तय होना चाहिए था, उस समय खेल के पास एक नहीं, दो-दो प्रशासन थे।

आगे का कैलेंडर भी दया नहीं दिखा रहा। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दस-खेल कार्यक्रम में कुश्ती जगह नहीं बना सकी — वही राष्ट्रमंडल खेल जहां से 2026 के बाद भारतीय कुश्ती ने अपने सबसे आसान पदक जुटाए थे। सितंबर-अक्टूबर 2026 में नागोया में एशियाई खेल हैं, जहां जापान, ईरान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान की भीड़ है। और लॉस एंजिल्स 2028 का रास्ता 2027 की विश्व चैंपियनशिप से शुरू होगा। यानी अगले दो साल में भारतीय कुश्ती के पास सिर्फ़ एक बड़ा मंच है, और उस मंच पर पदक की गिनती पहले से कठिन है।

अब उस सौ ग्राम पर लौटते हैं, क्योंकि वहां मज़ाक नहीं, काग़ज़ है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम के मुताबिक वेट-इन मुकाबले की सुबह तीस मिनट की खिड़की में होता है, और लगातार दो दिन लड़ने वाले पहलवान को दूसरे दिन फिर तराज़ू पर उतरना पड़ता है। विनेश ने छह अगस्त को तीन मुकाबले लड़े — तीनों में शरीर से पानी निकालना पड़ा, तीनों के बीच रिकवरी का वक्त कम था। सात अगस्त की सुबह वजन सौ ग्राम अधिक निकला, वे अयोग्य ठहराई गईं, फाइनल उनके बिना लड़ा गया, और उन्होंने आठ अगस्त को संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने साझा रजत के लिए खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) की तदर्थ खंडपीठ में अपील की; 14 अगस्त 2026 को वह अपील खारिज हो गई।

इस पूरी घटना में जो चीज़ किसी भी रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, वह यह है कि किसी भारतीय अधिकारी, कोच या टीम डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पहलवान का वजन उसके दल की सामूहिक ज़िम्मेदारी होती है — खाना, पानी, रिकवरी, नींव, और सुबह की खिड़की में किसने क्या नापा। जिन देशों के पास यात्रा करने वाला पोषण-विशेषज्ञ और लिखित वेट-मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, वहां यह ज़िम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के साहस पर नहीं टिकती। भारत में वह प्रोटोकॉल आज भी नहीं है। सौ ग्राम कोई नैतिक कहानी नहीं, एक प्रशासनिक विफलता है जिसका पूरा काग़ज़ी रास्ता मौजूद है — और उस रास्ते पर उंगली किसी पर नहीं उठी।

दूसरी तरफ़ अमन सहरावत की कहानी है, और उसे सही नाप में पढ़ना ज़रूरी है। झज्जर के बिरोहर गांव से, बचपन में पिता को खोकर, दादा की परवरिश में, छत्रसाल स्टेडियम में कोच ललित कुमार के पास। 57 किलो में उनका रास्ता साफ़ नहीं था — सेमीफ़ाइनल में जापान के रेई हिगुची से हार के बाद कांस्य मुकाबले में उतरना पड़ा, और उन्होंने वह मुकाबला जीतकर भारत का सबसे युवा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जोड़ा। इक्कीस साल की उम्र में यह उपलब्धि असली है और इसे छोटा नहीं करना चाहिए।

पर यहीं एक और सच है जो पदक की चमक में छिप जाता है: अमन भारतीय पुरुष कुश्ती के पूरे ढांचे का नमूना नहीं हैं, वे उसके एक कोने का अपवाद हैं। पेरिस में पुरुष फ्रीस्टाइल का भारतीय कोटा अकेले 57 किलो में था। 65, 74, 86, 97 और 125 — पांच वर्ग जहां भारत के पास या तो कोई स्थायी नाम नहीं था, या ट्रायल विवाद में उलझा हुआ नाम था। बजरंग पुनिया के 65 किलो से हटने के बाद वह वर्ग खाली है। 74 किलो में सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बाद कोई ऐसा पहलवान नहीं उभरा जिसे तीन साल तक एक ही वर्ग में लड़ते देखा जाए। यह खालीपन प्रतिभा की कमी नहीं, चयन-व्यवस्था की कमी है।

अखाड़ा एक उत्पादन-इकाई है — गुरु-चेला परंपरा में वह पहलवान बनाता है, पर वह पहलवान के साथ एक दस्तावेज़, एक कैलेंडर, एक पोषण-योजना नहीं भेजता। मैंने सोनीपत, झज्जर और रोहतक में कई अखाड़े देखे हैं जहां सुबह चार बजे मिट्टी तैयार थी और शाम को हिसाब-किताब। उसी अखाड़े में सोलह साल का लड़का चुपचाप रुक जाता है, क्योंकि परिवार के लिए एक सीज़न का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। जो सवाल भारतीय कुश्ती को पूछना चाहिए वह यह नहीं कि अगला पदक कब आएगा, बल्कि यह कि सोलह साल की उम्र में कितने छूट रहे हैं और उनका रिकॉर्ड कहां है।

महिला पाइपलाइन इसका उल्टा चित्र दिखाती है। पेरिस में पांच कोटे आए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है — यह पिछले दस साल की सबसे गहरी महिला भागीदारी थी। पदक शून्य रहा। इसकी एक वजह साफ़ है: 50 और 53 किलो दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले वर्ग हैं, जहां जापान, चीन, क्यूबा और अमेरिका की गहराई एक साथ आती है। दूसरी वजह कम आसान है — महिला वर्गों में वजन घटाने की संस्कृति ज़्यादा कठोर है, और उसके पीछे की मेडिकल निगरानी कम है। 50 किलो में तीन मुकाबले जीतने के बाद सुबह तराज़ू पर खड़ा होना शरीर की सहनशीलता का नहीं, टीम की योजना का इम्तिहान है।

और यह सब एक ऐसे साल में हुआ जब महासंघ के पास स्थिर नेतृत्व ही नहीं था। ट्रायल कब हों, किसे सीधा मौका मिले, किस वर्ग में किसे उतारा जाए — ये फैसले तदर्थ समिति, निलंबित महासंघ और अदालत के बीच फंसे रहे। खेल का कैलेंडर जब दफ़्तर में अटका हो, तो चटाई पर नतीजा वही नहीं आता जो ट्रेनिंग ग्राउंड में बनाया गया था।

यहां बाहर की सबसे लोकप्रिय पढ़ाई उलटी है। कहा जाता है कि 2026 के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद के घटनाक्रम ने भारतीय कुश्ती को तोड़ दिया। दर्ज क्रम उल्टा बोलता है। प्रदर्शन उस बीमारी का लक्षण था जो पहले से मौजूद थी — एक महासंघ जो वर्षों तक कैलेंडर जारी नहीं कर पाया, जिसके पास जूनियर से सीनियर तक संक्रमण की कोई लिखित योजना नहीं थी, और जिसके चुनाव समय पर न होने पर अंतरराष्ट्रीय निलंबन आया। पेरिस का तराज़ू कोई नई दुर्घटना नहीं था; वह उसी पुरानी व्यवस्था का सबसे साफ़ फ़ोटोग्राफ़ था।

ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक अलग ढांचा देखा है — इंस्टीट्यूट सिस्टम, जहां खिलाड़ी अखाड़े का नहीं, एक संस्थान का उत्पाद होता है, और संस्थान के पास स्पोर्ट्स साइंस, वजन-प्रबंधन, यात्रा-योजना और रिकॉर्ड सब लिखित होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि गुरु-चेला मॉडल खराब है — उसने भारत को आठ ओलंपिक पदक दिए हैं और वह लड़ने की आदत बनाता है जो संस्थान नहीं बना सकते। मैं यह कह रहा हूं कि मॉडल को बदलने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर एक दफ़्तर की परत चढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक वह परत नहीं चढ़ेगी, हर बड़े टूर्नामेंट में कहानी वही रहेगी: एक-दो पहलवान जो अपने दम पर लड़ते हैं, और एक व्यवस्था जो उनके पीछे खड़ी नहीं होती।

अमन के कांस्य से पुरुष कुश्ती के 'पुनरुत्थान' का नैरेटिव बनाना भी जल्दबाज़ी होगी। एक कोटा, एक पदक, एक इक्कीस साल का पहलवान — यह आंकड़ा किसी दिशा का सबूत नहीं, एक घटना है। 57 किलो में अगले साल कौन उतरेगा, 65 में किसका ट्रायल होगा, 74 में किसे तीन साल का अनुबंध मिलेगा — यही असली संकेत हैं, और ये संकेत चटाई पर नहीं, चयन-सूची में मिलेंगे।

नागोया 2026 से पहले तीन चीज़ें देखनी चाहिए। पहली, महासंघ क्या एक पूरा सीज़न कैलेंडर जारी कर पाता है, जिसमें ट्रायल की तारीखें पहले से लिखी हों। दूसरी, क्या किसी भी स्तर पर एक लिखित वेट-मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनता है, जिसमें यात्रा करने वाला पोषण-विशेषज्ञ और मेडिकल निगरानी शामिल हो। तीसरी, क्या 50 और 53 किलो की महिला पाइपलाइन को उसी गंभीरता से देखा जाता है जिससे पुरुष वर्गों को देखा जाता है। ये तीन चीज़ें पदक नहीं दिलातीं, पर इनके बिना पदक की गिनती अपने आप पर निर्भर रहती है।

अगली बार जब तराज़ू बोलेगा, तो जवाब चटाई से आएगा या दफ़्तर से? सत्तर साल का रिकॉर्ड कहता है कि जवाब अब तक चटाई से आया है। आठ पदक और शून्य स्वर्ण वाली इस कहानी का अगला अध्याय उस दिन तय होगा जिस दिन किसी महासंघ के पास पहली बार ऐसा कैलेंडर होगा जिसे किसी पहलवान को भरोसे के लिए अदालत में न जाना पड़े।